ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (Ration Card) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ | ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 15 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਦ

ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 23.5 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਵਾਰਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਪੂਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਮਨ-ਦੀਯੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।