ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ 56,000 ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਮਐਮਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਫੇਡ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ | ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ ਹੈ | ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੀ ਗਈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Summary in English: Now the price of onion will not be stopped by this plan of central government
